२०८२ मंसिर ११, बिहीबार ०७:२७
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवविरुद्ध मधेश प्रदेशका ७४ जना सांसदको तर्फबाट हालिएको रिट उपर बिहीबार बहस हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको सो मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा हुने बहस नलम्बिए बिहीबार नै फैसला आउने तर बहस लम्बिए फैसलाको तिथि बढ्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरुले जनाएका छन् । मधेश प्रदेशमा रहेको सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरुको तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश यस अघि नै जारी गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अग्राधिकार दिएको सो मुद्दामा दुबै पक्षबाट झण्डै एक दर्जन कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि राखिएको छ । दुबै पक्षले आ–आफ्नो तर्कबाट पछि हटेको छैन । मुख्यमन्त्री यादवले संविधानको धारा १६८ को धारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरी शपथ गराएको बताउँदै धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि ३ अनुसारको सरकार गठन गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । तर विपक्षी सात दलीय गठबन्धनका सांसदहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन भइ बहुमतसिद्ध गर्ने हस्ताक्षर समेत प्रदेश प्रमुखलाई लिखित जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेश सभा बैठकमा मत विभाजन हुनु अगावै राजीनामा गरेकाले सरकार गठनको संविधानको धारा १६८को उपधारा २ जीवित नै रहेको मुख्यमन्त्रीको विरोधमा रहेका सांसदहरुको तर्क छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलगत स्वार्थले ओतप्रोत भइ बहुमत सांसदहरुको दाबी र संविधानको मर्म विपरीत महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासस्थित एउटा जंगलको बार रेष्टुरेन्टमा मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराएका थिए ।
एमालेसितको गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भण्डारीको निर्णयबाट आहत भएर एमालेको साथ छाडे । त्यस अघि प्रदेशसभामा रहेको ६ दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस मिलेसँगै दुई तिहाइ बढी बहुमत प्रदेश सभामा देखियो । नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलहरुले एमालेको साथ छाडे सहकार्य गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । तर कांग्रेसका नेताहरुले एमालेको साथ छाड्न अस्वीकार गरेपछि मधेश केन्द्रित दलहरुले नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीको साथ लिएर सरकार गठन गरेको थियो ।
देशको अन्य ६ प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन कायमै रहे पनि मधेश प्रदेशमा एमालेसितको गठबन्धन कांग्रेसका लागि घातक हुन सक्ने देखिन्छ । मधेश केन्द्रित दलहरु र नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले एमालेसित कुनै प्रकारको सहकार्य नगर्नेमा अडिग छन् । उनीहरुले सरकार गठन गर्न नसके पनि एमालेको सहयोगमा सरकार नबनाउने बताउँदै आएका छन् ।
मधेश प्रदेश सभाको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई विश्वासको मत लिन अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै सात दलीय गठबन्धनले उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो । पद अनुरुपको आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रदेशसभा दर्ता हुन नदिन मण्डलले बाहुबलको प्रयोगग गरेका थिए । उनले पाँच जना सांसदलाई समेत अबै ध ढंगले पदमुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका सांसदहरुलाई पुनःबहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेश सभामा दर्ता रहेको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रदेश सभाको बैठकले दुई तिहाई बहुमत भन्दा बढी सांसदहको मतले पारित गरिएको थियो । एमालेबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त रहेकी भण्डारी बर्खास्त भइसकेकी छन् ।
एमालेबाट प्रदेश सभामुख बनेका मण्डल पनि महाअभियोगबाट पदमुक्त भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवको गैर संवैधानिक नियुक्ती भनिएको रिट उपर विहिवार सर्वोच्चमा बहस हुने पेशी तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ती गैरकानुनी ठहर हुने बहस यस अघि नै कानुन व्यवसायीहरुले गरेका थिए । दुबै पक्षको सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण र नियुक्तिको विधि प्रक्रिया लगायतको आधिकारिकता सर्वोच्चमा परिक्षण हुनेछ ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर भए मधेश प्रदेशमा एमालेले व्यहोर्ने क्षतिको भर्पाई प्रदेश सभाको बाँकी रहेको अवधिमा हुने सम्भव देखिदैन । अवैध प्रक्रियामा जाँदा एमालेलाई ठूलो हानी भएको छ ।
